ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ

657
Share

ਜਲੰਧਰ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ’ਚ ਉਭਰੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਉਘੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਲਈ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆ ਨਿਤਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਬਹੁਧਿਰੀ ਹੱਲਾਬੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-8 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਂਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸੂਜਨ ਸਰੈਂਡਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਲਹਿਰ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਨੁਮਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਸੁਲਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਟਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share