ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

473
Share

-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ, ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।¿;
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Share