ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

442
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।
Share

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ (80) ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (70) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਹਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ, ਕਪਿਲ ਮਦਾਨ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸੰਕਲਪ ਕੋਹਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

Share