ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ : ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ

142
Share

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 3 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਲੇਜਾਂਦਰੋ ਮਾਯੋਰਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤਰਜੀਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮਾਯੋਰਕਾਸ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤ ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀਮਾ 65,000 ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 20000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਡ੍ਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।


Share