ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ’ਚ ਫੈੱਡਏਕਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

118
Share

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ’ਚ ਫੈੱਡਏਕਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ 3 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ‘ਸ਼ੂਟਰਾਂ’ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ‘ਸ਼ੂਟਰਾਂ’ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦਫਤਰ ਇੰਡਿਆਨਾ ਦੇ ‘‘ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਅਨੁੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ¿; ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੈਡ ਫਲੈਗ’ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈੱਡਏਕਸ ਦੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

Share