ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

424
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਿਫਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ 12306 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪੈਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਧਵਾ ਚਾਰਲਸ ਵੈਟ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 31 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ‘ਪਿਛਲੀ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ .ਆਈ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share