ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

815
Share

ਚਾਰ ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ-2 (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ)
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?’’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 112 ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ) ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ?’’
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀ?’’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ। ਉਨਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


Share