ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

440
Share

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਜੱਜ ਡਰੀਊ ਟਿਪਟਨ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ | ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਜ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ | ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |


Share