ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

109
Share

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਐਂਡਰੀਊ ਹੇਨਨ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ‘ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 2018 ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਜੂਨ 2012 ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜੂਨ 2012 ’ਚ 31 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।


Share