ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਹਟੀ : ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

376
Share

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ!
ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੌਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜਦਗੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

Share