31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ

56
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਟਰੇਡਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਰਾਗ ਤਾਂ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ’ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


Share