2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

128
Share

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ 1634 ਢਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ 477 ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1449 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਪੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ 17.48 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1759542 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 760000 ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 70 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 8240 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 4351 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2770 ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 135 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ‘ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ‘ਤੇ 75:25 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


Share