#AMERICA

ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੈਰ ਗੌਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ‘

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਫੇਅਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸਲ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫੈਡਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 400 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ” ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।”

Leave a comment