ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

126
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ?


Share