ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ!

292
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ।
21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੋ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੇਤੜੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰ -1 ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨਯਾਗਾਓਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣਗੇ।


Share