ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

348
Share

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨੀ
ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਮਬੰਦ

9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸ਼ਤੀਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਾਲ, ਨਾਲੰਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ’ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


Share