ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਖਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ

69
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ’ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’


Share