ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

323
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Share

-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-1 ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਲਿਤ, ਸਲੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਿਵਯਾ ਗੋਦਾਰਾ, ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੋਂਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਂਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
‘ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੱਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।


Share