ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ

139
Share

ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ; ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Share