ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ

62
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਜਰਾਂ/ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ (ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ) ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੁਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨ।’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।’ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ 71 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ’ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ-ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ’ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ – ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।


Share