ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

42
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਏਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Share