ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
