ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

81
Share

-ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।


Share