ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇਖੋਰੀ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਗੁਰਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
