ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

56
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਇਹ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।


Share