ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਸ ‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ’ ਕਿ ‘ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ , ”ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
