ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

71
Share

* ਕਿਹਾ: ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ
* ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਜਮੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
‘ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲੀਕ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’
ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਸਫਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ।’
ਉਧਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ।’

Share