ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

69
Share

-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
-ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ/ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ…..ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ‘ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ‘ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share