ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ

47
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-1946 ਦੀ ਧਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕੈਪਟਨ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


Share