ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾਰ

76
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1984 ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਕਿਤਾਬਾਂ/ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ 493 ਅੱਤਵਾਦੀ/ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 83 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।” ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 1 (ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Share