ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

75
Share

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Share