ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ

140
Share

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ’ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੌਰਵ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।


Share