ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ‘ਤੇ

607
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ  2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਲਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਣਗੇ।  ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਟਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗÂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾਨ-ਡਿਟੈਂਨਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੇਅਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚੋਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


Share