ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ

243
Share

-ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਟਕਾ!
* ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੈਵੇਨਿਊਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।


Share