ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ (ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੇ ਬਣੇ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਲ (ਛ19:) ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਿਚ 18.73 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ 1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੇਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਆਲੂ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਣੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਆਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਇਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤਜੰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਗਰਾਫ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਸੇ 19 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ, ਨਫਰਤ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।