ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

91
Share

–  ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
–  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ.ਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ 4024 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰਥਾ 20,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਗੁਣਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਰਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਨ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1700 ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਪਲਾਂਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 1190 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਚ ਉਮਰ ਹੱਦ 28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।


Share