ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ

506
Share

• ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 1991 ਦੇ ਇਕ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 (ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ), 201 (ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ), 344 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ) 330 (ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣਾ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 80 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ”ਜਿਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ” ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।” ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ  120 (ਬੀ), 364, 343, 330, 167 ਅਤੇ 193 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਸੀ 5 12008 (ਐਸ) 0010 ਮਿਤੀ 02-07-2008 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।


Share