ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

571
Share

ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.

ਜਲੰਧਰ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਸ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ 3-4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂਅ, ਪਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 14 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬੱਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਾਲਾਂਬੱਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸ ਦੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਉਕਤ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀੜਤ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 94 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ 47 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਕੇਸ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਫੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਏਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ ਹੈ।

ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1919 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 1950 ‘ਚ ਪੀ.ਡੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1971 ‘ਚ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ 1980 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 23 ਮਈ, 1985 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਟਾਡਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਅਦ ਮਈ 1995 ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 22 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੋਟਾ ਬਣਾਇਆ। 21 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ, 2004 ਨੂੰ 1967 ‘ਚ ਬਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।


Share