ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪਨਕੋਮ, ਪੀ ਐਸ ਸੀ, ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਗਦੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ ਐਸ ਯੂ) ਵਿਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਪਨਕੋਮ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਫ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੱਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਏਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਪੀ ਜੀ ਆਰ ਈ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਕ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ ਅਤੇ ਡਿਸ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 50 ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿਚੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 4.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ 7614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 25393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜਨ 18312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 (ਆਰਜ਼ੀ) ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ (ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਈ) ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਨਕੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 71.28 ਫੀਸਦੀ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਅਤੇ 0.08 ਫੀਸਦੀ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ) ਇਕਵਿਟੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਪਨਕੋਮ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ( ਅੰਦਾਜਨ) 31 ਮਾਰ{ਚ, 2018 ਤੱਕ 20.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਹੇਠ ਪੀ ਐਫ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ, 1953 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸਾਰ/ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 72.55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1996 –97 ਤੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 1998 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਘਾਟਾ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਂਡਾਂ ( ਐਸ ਐਲ ਆਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐਸ ਐਲ ਆਰ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ 172.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੀ ਐਫ ਸੀ 137.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਂਡ ਹੋਲਡਰਾਂ (ਮੂਲ 96.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ + 41.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ) ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 31 ਮਈ, 2018 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ 66.515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ 78.215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਨੇ 322 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 453.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਮੁੜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ 676.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 601.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਂਡ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 143.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 744.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
