ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ

82
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਜੂਨ 2020 ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਛੋਟ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਰੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1975 ਵਿਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਆਲੂ ਬੀਜ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਲੀਹ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਔਂਕੜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।


Share