ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

59
Share

-ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਫੇਲ-‘ਆਪ’
-ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ, ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ- ‘ਆਪ’
-ਕੈਪਟਨ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਟਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੰਧਕੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ (ਸੂਬੇ ਦਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਭੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ।


Share