ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

233
Share

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 155 ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ਼ਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।


Share