PUNJABMAILUSA.COM

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬੈਨ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਲੋਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸ ਦੇਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।