ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

136
Share

– ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾੳਂਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 279 ਏ (11) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ  42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ, ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ, ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ।’’
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ-ਰਾਸਟਰ-ਇਕ-ਟੈਕਸ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।’’ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕੁਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ’ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ’ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 7 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Share