ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:ਪਰਕਸ

287
Share

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ- ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ- ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ 1 ਜਨਵਰੀ1948 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਛੱਪੀ ।
ਇਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ 1996 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਸਾਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਆਸਾਮੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੀਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 60 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੀਸਰਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਜਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਜਿੱਲਾ ਭਾਸ਼ਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਖਾਲੀ ਹਨ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਫ਼ੌਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?ਇਹ ਘਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ , ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ਼ਰੇਜੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਮ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨਸਟਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੜ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।


Share