PUNJABMAILUSA.COM

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਫ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਫ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਫ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
February 15
09:58 2017

dharm
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. : (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਲਾਨਣ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਏ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਫ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਲਿੰਜ’ (ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਚੈਲਿੰਜਜ਼ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲਿੰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’
ਲਗਭਗ 13 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ- ‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ?’ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ’ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਨੌਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਊਜ਼ (ਗਾਵਾਂ) ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਕਲ-48) ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਛੂਆਛਾਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਰੀਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਜ਼) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 1948 ਦੀ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

About Author

Punjab Mail USA

Punjab Mail USA

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

ads

Latest Category Posts

    ਕਿਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਤਿਆ ‘ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐੱਸਏ’ 2019 ਦਾ ਖਿਤਾਬ

ਕਿਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਤਿਆ ‘ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐੱਸਏ’ 2019 ਦਾ ਖਿਤਾਬ

Read Full Article
    ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ

Read Full Article
    ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲਾ

ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲਾ

Read Full Article
    ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ 100ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ 100ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

Read Full Article
    ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਮੈਨਫੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਮੈਨਫੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Read Full Article
    ਟੈਕਸਾਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ

ਟੈਕਸਾਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ

Read Full Article
    ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ

Read Full Article
    ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਨੱਸਲੀ ਹਮਲਾ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਨੱਸਲੀ ਹਮਲਾ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Read Full Article
    ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰੋਰਾ’ਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ, 5 ਦੀ ਮੌਤ

ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰੋਰਾ’ਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ, 5 ਦੀ ਮੌਤ

Read Full Article
    ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ : ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ

ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ : ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Read Full Article
    ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

Read Full Article