ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

56
Share

* ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੋਮਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉ ਕੀਤੀ?
ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ (ਕੱਚੀ ਰੋਕ) ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਲੰਮਾ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।¿;
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।¿;
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਬਣਾਈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।

Share