ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

175
Share

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444

3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀਂ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਡੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਰਸਲ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 23, 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋੲੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਲੀਪੇਡ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੰਡਾਲ ਤਿੱਲਾ-ਤਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਰਾ ਵਾਚ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 400 ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੌਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜਪਥ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।


Share