ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ : ਆਈ. ਜੀ.

540
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਮਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


Share