ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਦਸਤਖਤ

78
Share

– ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਡਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇਗੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ 
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਕਰੀਬ 12 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਰੋਨ ਕਲੇਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ- ਕੋਵਿਡ-19, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਦਿਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਕਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਇਡਨ ਚਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਇਡਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਡਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਡਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਡਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.9 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

Share